६ महिनामा ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च

काठमाण्डाै । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटमध्ये ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आज बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च र स्रोत परिचालनबारे जानकारी दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाे थियाे । विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्च ४१.२५, पूँजीगत खर्च १२.१२ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । गएकाे वर्षसँगको तुलनामा समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गएकाे आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

पूँजीगत खर्च न्यून हुनाका कारण योजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ गतेकाे नवयुवा आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले पूँजीगत खर्च कम हुन गएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको छ । यसमध्ये खरिद प्रक्रिया शुरू भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट भई फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फकुवा गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए।

मन्त्रालयकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान छ ।

पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाखको लक्ष्यकाे तुलनामा विविध प्राप्तिसमेत गरी ५ खर्ब ५ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । समीक्षा अवधिको राजस्व सङ्कलन गएकाे आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले धेरै रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ परिचालन भएकाे छ ।

सार्वजनिक ऋण भुक्तानीतर्फ ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा कुल ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेकाे छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पुनः प्राथमिकीकरण र मितव्ययितामा जोड दिएको बताएको छ । आन्दोलनबाट  सिर्जित भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी अनुत्पादक खर्च कटौती र बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।