४ वैशाख-काठमाडौं, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ९बालेन० शाहलाई वारेस राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । बालेनविरूद्व अदालतको अवहेलना मुद्दा छ ।
शाहले आफूविरूद्ध रहेको मुद्दामा वारेस राख्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै वारेस राख्न अनुमति दिएको हो । यसअघि पनि उनले वारेस राख्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेनले आफू काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आदिपुरूष फिल्ममा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने संवाद नहटाएसम्म फिल्ममा रोक लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनको निर्णयविरूद्व पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। पाटन उच्च अदालतले महानगरको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काठमाडौं महानगरभित्र हिन्दी फिल्म प्रदर्शन नरोक्न आदेश दिएको थियो ।
त्यही दिन सामाजिक सञ्जालमा बालेनले संघीय सरकार र अदालतलाई ‘भारतीय गुलाम’ भनेका थिए। अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले कानुन र अदालतको आदेश नमान्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया